– ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ /////////////// ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦਲਾਲਾਂ (ਜਾਸੂਸਾਂ) ਰਾਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਪੈਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁਭ ਫੁਸਫੁਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਬਨਾਮ ਰਾਜਕੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਬਰੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ:- ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ:- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ। ਟੀਚਾ:–ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬਹੁ-ਅਦਾਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁਲਵਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਗਿਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ‘ਚੰਗੇ’ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਨਾਗਰਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਹਤ, ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਢੁਕਵਾਂ ਭੋਜਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:– ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ: (1) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (2) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (3) ਜਵਾਬਦੇਹੀ (4) ਭਾਗੀਦਾਰੀ (5) ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਏਜੰਡਾ:– ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:– ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ:– ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਟੀਚਾ:– ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਅੰਤਰ:– ਹਿੰਸਾ:– ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਟੀਚਾ:– ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ:- ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸ਼ਾਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ:–ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ:–ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ:–ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ:–ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ:–ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:– ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ:– ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ:– ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ:– ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ:- ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ:– ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:– ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:– ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ – ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖੇਡ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ(ਏ.ਟੀ.ਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9284141425
Leave a Reply